SCPC: A grave injustice to pre- 2006 defence pensioners

The 6th CPC recommended a same pay band PB-1 (5200-20200) for the three lower ranks (Sepoy, Naik and Havildar) and did not stipulate the maximum scale of pay for each rank to calculate the revised pension. Same is the case for the officers. Pension tables were prepared (Annexure II for Officers and Annexure III for PBOR) by taking the minimum pay of Rs.5200 for all the ranks (Sepoy to Hav) the same amount. How can the same basic pension of sepoy be taken for three different ranks to arrive at a revised pension for higher PBOR ranks? What is the justice for Senior/ Junior ranks?

The MOD officials have grossly erred, knowing very well that it a deliberate injustice. The tables Annexure II and III clearly showed reduction in the pension for Senior Ranks and increase in the pension for junior ranks. Even then the MOD did not attempt to correct or balance the tables so that the senior ranks are not affected. The MOD officials intelligently waved hand to refer Annexure I whenever Annexure II or III is not beneficial. It is a great mockery of justice. The officials responsible for this great/ grave mistake should be made to accept the fact and the entire orders on the revision of pension for the 6th CPC for the Defence pensioners (Pre 2006) to be withdrawn and re-issued in consultation with the representatives of the All India Ex-servicemen Organisations like IESM pending final decision by the government on the subject.

Detailed studies are being made on the subject with limited resources by ESM and their organisations. Unless the government comes out with clear orders on the subject and initiates immediate remedial measures, the adverse reactions are bound to demoralise the the ESM community further. In layman’s language, it is a question of cheating two million defence pensioners (Pre 2006) by the bureaucrats with the tip of their pens with tight lips and creating more anomalies to confuse the simple soldier.

C Muthukrishnan (Ex Sgt)
Active Member IESM
Blog: indianexserviceman.blogspot.com

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इस 6. सीपीसी और एक समान वेतन बैंड PB-1 (5200-20200) के तीन कम रैंक के लिए (भारतीय सिपाही, नायक और हवलदार) की सिफारिश की प्रत्येक पद के लिए संशोधित पेंशन की गणना करने के लिए भुगतान की अधिकतम वेतनमान निर्धारित नहीं किया. उसी के अधिकारियों के लिए भी ऐसा ही मामला है. पेंशन के लिए तालिकाओं PBOR अधिकारियों और अनुबंध क्ष्क्ष्क्ष् के लिए) सभी रैंकों के लिए (भारतीय सिपाही हवलदार करने के लिए) एक ही राशि Rs.5200 की न्यूनतम वेतन लेने से (संलग्नक तैयार किए गए. कैसे कर सकते हैं भारतीय सिपाही तीन विभिन्न रैंकों के लिए उच्च नीचे से पंक्ति अधिकारी कार्मिक (PBOR) रैंकों के लिए एक संशोधित पेंशन पर आने के लिए उठाए जाने का एक ही मूल पेंशन? क्या वरिष्ठ के लिए न्याय / जूनियर रैंकों है?

इस रक्षा मंत्रालय अधिकारियों निहायत, अच्छी तरह पता है कि यह एक विचार अन्याय जानने भटकना है. अनुबंध द्वितीय और तृतीय साफ रैंक के वरिष्ठ और कनिष्ठ रैंकों के लिए पेंशन में वृद्धि के लिए पेंशन में कमी दिखाई इस सारणी. फिर भी इस mod सही करने के लिए या तो यह है कि वरिष्ठ रैंकों प्रभावित नहीं कर रहे हैं मेज़ों संतुलन का प्रयास नहीं किया. इस mod अधिकारियों होशियारी जब अनुबंध द्वितीय या तृतीय लाभप्रद नहीं है अनुबंध मैं उल्लेख करने के लिए हाथ लहराया. यह न्याय का एक बड़ा मजाक है. यह अधिकारी इस महान/ गंभीर गलती के लिए और रक्षा पेंशनरों के लिए 6. सीपीसी के लिए पेंशन का संशोधन पर पूरे आदेश (पूर्व 2006) इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए किया जाना चाहिए जिम्मेदार वापस लिया जाए और फिर से परामर्श के प्रतिनिधियों के साथ जारी किए अखिल भारतीय पूर्व IESM तरह कर्मियों संगठनों ने सरकार द्वारा इस विषय पर अंतिम निर्णय लंबित है.

विस्तृत अध्ययन भूतपूर्व सैनिकों (ESM) और उनके संगठनों द्वारा सीमित संसाधनों के साथ इस विषय पर किए जा रहे हैं. जब तक सरकार इस विषय पर स्पष्ट आदेशों के साथ बाहर आता है और तत्काल सुधारात्मक उपायों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया गुरूओं आगे को ESM समुदाय नष्ट करना करने के लिए बाध्य कर रहे हैं. आम आदमी की भाषा में, यह तंग होंठों के साथ अपनी कलम की नोक से नौकरशाहों द्वारा (पूर्व 2006) बीस लाख रक्षा पेंशनरों को धोखा दे का सवाल है और सरल सैनिक को भ्रमित करने के लिए और अधिक विसंगतियाँ पैदा.

सी Muthukrishnan (पूर्व सार्जेंट)
सक्रिय सदस्य IESM