IESM in perspective

Dear Veterans,
Sanjha Morcha formation on 02 Dec 2009, was the outcome of all ESM organisation/ Individuals who disassociated themselves from IESM in 2009, formed a common umbrella to continue struggle for OROP.
IESM is now a fragmented Organisation. Veterans like Col Rajan who played pivot role in formation of IESM was shown the door, Veteran Col Bharwaj again a stalwart also dissociated himself due to mishandling of funds and went to court and now asking for elections. Veteran Major SS Dhillon, Col Ranjit Bopari, Col SS Sohi and many others who generated heat in Punjab also dissociated themselves as IESM deviated toward BJP, Leader like Mr LK Advani to meet their own ambitions. In the bargain Gen Satbir Got security contract for his security company and Gen Kadiyan as one of the organisor during Asian games. Again they are up, to degrading the ESM community to meet their own ends and collection of funds. Now asking ESM to be present in uniform to degrade the same like medals. click here to read more
The Views expressed above by Veterans/ ESM organisation are appreciated and Sanjha Morcha agrees with them. Even today IESM has not approached any organisation/ Individuals who have left the IESM in 2009. We don't believe in collection of funds, nor there is need for the same, the funds held in large amount with IESM belong to all ESM hence let individuals organisation look after themselves.
Major SS Dhillon Chairman
Col R S Boparai President
Sanjha Morcha
Moderator Comment
The multi- branded ESM's need to cement their differences and ideas to fight for the rights and welfare of Veterans especially the Jawans who retire early after 17 to 20 years service. Senior retired Officers who govern the ESM Bodies need to be service oriented and not confine to generating funds and enriching the banks. Ideally the Bank Balance should be zero before asking for more... (ref to rules and guidelines incorporated in the Indian Society Act of 1860).

एक रैंक एक पेंशन

मयंक सिंह | नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2012 09:44
पूर्व सैनिकों के पेंशन में वृद्धि करने के लिए 'एक रैंक - एक पेंशन' (OROP) की उनकी मांग की ओर खाई पाटने के लिए सरकार की ओर से एक प्रयास किया गया अनुमान है जिस तरह से नाखुश हैं.
"सरकार एक विसंगति है जो इसके द्वारा 6 केन्द्रीय वेतन आयोग के दौरान लिए OROP की मांग के प्रति खाई पाटने के लिए एक कदम के रूप में प्रतिबद्ध किया गया था की एक परिहार की घोषणा करके निर्दोष सैनिकों को गुमराह किया गया है" मेजर (सेवानिवृत्त) जनरल सतबीर सिंह ने कहा है, जबकि करने के लिए बोल TSI. वह भारतीय पूर्व सैनिक मूवमेंट के उपाध्यक्ष (IESM).
सोमवार को कैबिनेट की एक रुपये को मंजूरी दे दी है. 2300 करोड़ के पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नियों और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव. के रूप में पूर्व सैनिकों से कहा, जबकि एक सैनिक की पेंशन के लिए अपने वेतन के आधार राशि रखते हुए वह सेवा में से गणना की जा रहा था, ", लेकिन गलती गणना के कारण राशि और सैनिक के वेतन बैंड के आधार पर किया गया था यह एक वित्तीय नुकसान में हुई थी, "सोमवार को उठाए गए कदम के रूप में 'नामक एक कदम OROP की दिशा में खाई पाटने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस विसंगति को हटाने था.
लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान, IESM के अध्यक्ष ने कहा, "है के रूप में OROP दिया नहीं किया गया है कि हम अपनी मांग के लिए लड़ने के लिए जारी रहेगा."
"तीन समितियों और पेंशन समिति पहले ही मंजूरी दे दी है कि OROP सैनिकों को दिया जा" मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा. मंगलवार को IESM से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री एके एंटनी और तीन सेवा समझा कैसे सरकार के फैसले को काफी समय से लंबित मांग को पूरा नहीं न्यायसंगत पेंशन सुनिश्चित करता है प्रमुखों को पत्र गोली मार दी.
"उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए, एक सिपाही, नायक और havlidar केवल 400 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई दिया गया है, जबकि एक सिपाही है जो जनवरी 2012 को सेवानिवृत्त लगभग 4000 रुपए है, जो 2006 से पहले सेवानिवृत्त उन से अधिक ड्रॉ" उन्होंने पत्र में बताया गया है, उनका कहना है कि इसी तरह असमानता अधिकारी में मौजूद भी शुमार है.
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में लिखा है, जनरल सतबीर, "एक ही रैंक और सेवा का एक ही लंबाई के साथ रक्षा कार्मिक ही पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख और भविष्य में किसी भी वृद्धि के बिना आकर्षित उन्हें स्वचालित रूप से करने के लिए प्रदान किया जाएगा."
सतबीर आगे कहा कि हमारे खिलाफ discrimnation मुख्य रूप से समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव, एक अनुरोध है जो तीन चीफ्स रक्षा मंत्री बनाया लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था में रक्षा कार्मिक से सदस्यों के शामिल किए जाने के कारण है.
कई सालों के लिए पूर्व सैनिकों को 'एक क्रम से एक वेतन' के कार्यान्वयन की मांग की है जिसके तहत रक्षा कर्मियों को एक ही पद पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवा की इसी अवधि में देने के लिए एक ही पेंशन दी जानी चाहिए सेवानिवृत्ति के वर्ष के बावजूद.
वर्तमान प्रणाली के अनुसार, 6 वेतन आयोग के तहत पूर्व सैनिकों अपने समकक्षों के जो पिछले वेतन आयोगों के तहत सेवानिवृत्त से अधिक पेंशन मिलता है.
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Club for Jawans: Bridging gap between Officers and Men

Club for Jawans: Army's attempt to abolish the relics of British Raj
Ajay Sura, TNN | Sep 3, 2012, 01.45PM IST
CHANDIGARH: In a serious attempt to do away with much of its colonial trappings in the 1.5 million strong 'hierarchy conscious' Indian army, the western command has opened a recreational club for the junior commissioned officers (JCOs) and Jawans-a facility, which was confined to the officers' class till date.
The state of art institute opened last week by chief of army staff, General Bikram Singh, is the first of its kind in the country in terms of standards, where Junior Commissioned officers/other ranks and their families would avail the facilities under one roof such as restaurant, gymnasium, library, cyber cafe conference hall and indoor games.
Development is seen as an attempt to bridge the gap between the officers and others ranks at a time when Army's colonial-era institutions are generating a crisis within its ranks. Earlier in the first week of May this year, the Army had announced that it was considering doing away with the colonial-era practice of sahayak or batmen, where soldiers are assigned to serve as valets.
Importantly, navy and air force had already such facilities for its JCOs/ORs rank but hierarchy-conscious army had not taken any initiative in this concerned and was yet to waken up from the 'colonial way' where white officers were being separated from the local soldier.
The newly opened recreational club at Chandimandir cantonment for soldiers has been named as 'Jadunath Sainik Institute'. Naik Jadunath of army fought the Indo-Pakistani War of 1947, where Pak irregular had attacked Indian territories in Jammu & Kashmir. He died in the battle and was later awarded with country's highest gallantry award--- the Param Vir Chakra (PVC). Sources confirmed TOI that army is going to set up more such institutes across the country for its lower rung troops.
Till date, most of the cantonment and cities have institutes/clubs meant for officers only, where officers and their families are members for recreational activities.
Terming the development as 'winds of change' in the army, the defence fraternity is of the view that rule and regulations should change as per change of social and economical changes in the society.
Major General K S Bajwa, an officer of first batch of IMA, commissioned just before the India attained independence, said, "Today's jawan is well educated, more inspirational, having better expectation of life and the move would give them a sense of belongingness".
While terming the move as farsighted with large implications on troops, Gen Bajwa said that it would help in curbing the incidents that has occurred recently creating conflicts within ranks.
Club for Jawans: Army's attempt to abolish the relics of British Raj