MOD to be penalised if orders not complied by 05 Aug 2011

Military tribunal verdict brings respite for ex-servicemen
Ajay Sura, May 5, 2011, 05.09pm IST
CHANDIGARH: In an order with the potential of wide ramifications, the Chandigarh bench of the Armed Forces Tribunal (AFT) has ruled that the revised pay scales and consequently pensionary benefits on the recommendations of 5th Central Pay Commission to the Persons Below Officers Rank (PBOR) should be applicable with effect from January 1, 1996 instead of October 10, 997. While setting a deadline of three months to comply these orders, the military tribunal has also held that if the ministry of defence (MOD) failed to follow these orders, it would be liable to deposit Rs 10,000 to the tribunal as penalty.

With these orders thousands of soldiers who retired from January 1, 1996 to October 10, 1997 would be eligible for higher pay and pensionery benefits as per the recommendations of Ajit Kumar committee of the central 5th Pay Commission. The committee had revised the pay and pensioner benefits of Persons Below Officers Rank (PBOR) of Army, Navy and Air Force by removing anomalies.

Bench comprising its judicial member, Justice NP Gupta and administrative member, Lt Gen NS Brar of the AFT of has passed these orders while allowing various petitions filed by the ex-servicemen, Adarsh Pal and others. The petitioners were hailing from various districts of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh.

All the petitioners had retired from January 1, 1996 to October 9, 1997 were receiving lesser pension than those who retired on or after October 10, 997 because the Ajit Kumar committee recommendations were made applicable with effect from October 10, 1997 onwards. The grouse of the petitioners was that the cut off date of October 10, 1997 was not only illegal but arbitrary also as there is no objective and rationality of this cut off date to be achieved. Arguing before the bench, counsel for the petitioner, RC Chatrath contended that said cut off date has no nexus and objective to be achieved and also in view of the fact that the anomaly should be removed from the date it arose rather than subsequent date.

Accepting the contentions, the AFT, for the first time has also made a provision of penalty of Rs 10,000 in its orders, in case of non-compliance of its orders.
Military tribunal verdict brings respite for Ex Servicemen
Comment: The term PBOR is derogatory in nature. MOD drops term PBOR- click here

DGR defies MOD instructions and denigrates Veterans

DGR uses the term PBOR in the above Advertisement
Sir,
Details are as follows:
Paper: ToI dated 10th March 2011 Delhi Edition, Page 27
Regards,
chaitanya (Brig Chaitanya Prakash, Ghaziabad)
DGR Advertisement

MoD drops use of term PBOR in Armed Forces

The Ministry of Defence has accepted a long-pending demand of ex-servicemen to drop the use of the term ‘Personnel Below Officers Rank’ (PBOR) in official communication.
A letter to this effect has been issued to all command headquarters of the Army, Air Force and Navy.
Henceforth, in official communication, soldiers will be referred as Other Ranks (Sepoy, Naik and Havildar), Junior Commissioned Officers (Hony Naib Subedar, Naib Subedar, Subedar, Subedar Major) and Officers (Lieutenants and above).
Officers are commissioned in forces, so are Junior Commissioned Officers (JCOs). The JCOs also put on stars on shoulders like officers.
The JCOs are Class II gazetted officers and their gazette notification is also signed by the President of India. Some JCOs do take on officer’s duties, responsibilities and also draw officiating allowances for that.
Lt Gen Raj Kadyan (retd), former Vice-Chief of the Army and chairman of the Indian Ex-servicemen Movement, said: “I am happy the system has recognised it. It was unfair to call Junior Commissioned Officers as PBORs.”
The term PBORs is considered derogatory because it draws a line between officers and the other ranks. “It creates a deep sense of difference in the hearts and mind of ex-servicemen and also in forces,” said Lt Col SS Sohi (retd), president of the Ex-servicemen Grievance Cell. He had also petitioned the MoD to drop the term.
Bhim Sen Sehgal, chairman of the All-India Ex-servicemen Welfare Association, however, said everybody should be called ex-servicemen after retirement. "After retirement, all are equal and categorising soldiers who have served at the lowest ranks as Other Ranks should also be avoided," he said.
MoD drops use of term PBOR in Armed Forces

The term "PBOR" being removed from Military Writing

Dear Friends,
Jai Hind.
Today at Signals Vatika, New Delhi, during the Centenary Celebrations of Corps of Signals, Brig Lakshman Singh, Signals Veteran, introduced me to a serving General Officer from Army HQ, who confirmed that Army HQ has issued a letter ordering discontinuation the use of the word “PBOR”.
The General Officer has very kindly agreed to forward the scanned copy of the Army HQ letter on Monday, 7th Feb 2011 to Brig Lakshman Singh. As soon as the letter is received I will circulate it to you all.
Well done IESM. Congratulations.
Vande Matram
In service of Indian Military Veterans
Chander Kamboj.

English to Hindi translation
प्रिय दोस्तों,
जय हिन्द.
संकेत वाटिका, नई दिल्ली सिग्नल कोर, ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह, सिग्नल वयोवृद्ध के शताब्दी समारोह के दौरान, पर आज मुझे सेना मुख्यालय से एक सेवारत जनरल आफिसर ने पुष्टि की कि सेना मुख्यालय एक विच्छेदन आदेश पत्र जारी किया है करने के लिए शुरू की का उपयोग करें शब्द "PBOR".
जनरल आफिसर बहुत कृपया के लिए उत्सुक सोमवार को, 7 फ़रवरी 11 ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह को सेना मुख्यालय पत्र की प्रति स्कैन सहमत हो गया है. जैसे ही मैं यह पत्र आप सभी को प्रसारित करेगा प्राप्त होता है.
खैर IESM किया. बधाई हो.
वंद Matram
भारतीय सैन्य दिग्गजों की सेवा में
Kamboj Chander

एक शब्द है कि 'कलियुग का प्रतिनिधित्व करता है PBOR '

आदरणीय दिग्गजों,
PBOR: हां! एक अज्ञात, अभी तक, ऐसा नहीं अज्ञात मूल के साथ एक संक्षिप्त नाम. संक्षिप्त यहाँ से अटारी यह मतलब है:
अधिकारी रैंक से नीचे कार्मिक (DoD यूएस)- Personnel Below Officer Rank (US DoD)
अधिकारों के मरीजों विधेयक Patients Bill of Rights
निर्देशयोग्य ब्राउन आउट रीसेट (हार्डवेयर) Programmable Brown Out Reset (hardware)

PBOR अधिकारी रैंक से नीचे व्यक्तिगत के लिए खड़ा है. एक परिचित करा कि `भारतीय सैन्य बिरादरी में कलियुग का प्रतिनिधित्व करता है. एक शब्द है जो गर्व की कुछ बुद्धिमान विनाशकारी दिमाग के लिए मामला है. और जबकि अधिकांश सैनिकों को भी schemers के इन क्षुद्र योजनाओं समझ अनुभवहीन हैं, हम में से कुछ करते हैं.

एक विभाजन बनाया जा रहा है, और उद्देश्य पर अधिकारियों और जेसीओ, एन सी ओ और अन्य रैंकों के बीच. यदि हम अपने सैन्य इतिहास में आजादी से पहले भी और यह दोनों सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के रूप में अधिकारियों, जे सी ओ एन सी ओ और अन्य रैंकों को भेजा गया है के बाद, देखो. अचानक एक नया शब्द गढ़ा है. एक राक्षस पैदा हुआ है. नहीं, एक व्यक्ति, बस एक छोटे से संक्षिप्त नाम - PBOR.

मैं स्पष्ट रूप से, जे सी ओ एन सी ओ और अखिल भारतीय दिग्गजों मिलने पर सभी हथियारों IESM 30 सितम्बर 2009 को आयोजित द्वारा आयोजित के समकक्ष रैंक के अवमूल्यन के संबंध में अग्रभूमि करने के लिए इस बिंदु लाने के लिए याद है. हम तथ्य यह है कि जे सी ओ भारत के राष्ट्रपति द्वारा कमीशन हैं और यह एक द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद है कि सब जानते हैं. PBOR - यह अब एक शब्द के इस दैत्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. मैं अतीत में यह सवाल पूछा है और मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जहाँ इस शब्द से आया? कैसे यह है कि सेना प्रमुखों है तो आसानी से इसे स्वीकार कर लिया? एक ही बिंदु भी सार्जेंट द्वारा किया गया है कि पहले उठाया. प्रभजोत सिंह (सेवानिवृत्त) पीआईएस, राष्ट्रपति, भारतीय पूर्व सेवाएं लीग, पंजाब और चंडीगढ़ और अन्य ईएसएम भी. लेकिन कोई किसी के द्वारा जमीन पर की गई कार्रवाई की गई है.

आज सैनिक स्तर पर बलों को नवागंतुकों अधिक साक्षर और पहले से जानते हैं. इस वृद्धि की जागरूकता और हर किसी को जानकारी की उपलब्धता का परिणाम है. सौभाग्य से, "बॉस हमेशा सही 'के नारे अब पुरानी हो चुकी है. आज सही सही है और गलत गलत है, और आश्चर्यजनक रूप से कई के लिए, यह अच्छी तरह से हमारे सैनिकों से पहचाना जा सकता है. इस बार फिर उजागर करने का वैसे, मैं विनम्रतापूर्वक जागृत करने के लिए हमारी थलसेनाध्यक्ष, अन्य सेवा प्रमुखों और शीर्ष अधिकारियों के बाकी अनुरोध इन तत्वों को और इस तरह के क्षुद्र रणनीति का उपयोग करने के लिए, जे सी ओ एन सी ओ और अन्य रैंक अवमूल्यन करना छोड़ दिया. इन तत्वों के लिए आदेश में सेना में सम्मान और अनुशासन बनाए रखने के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए. शिक्षित दिमाग, नहीं करने के लिए मजबूर हो जाते हैं मजबूर विद्रोही चाहिए.

जेसीओ हमेशा सेना की पीठ की हड्डी है बुलाया गया है. हालांकि हाल के घटनाक्रम के सुझाव है कि वे एक बोझ, एक महत्वहीन, अनावश्यक सेना के हिस्सा हैं. यदि यह मामला है, यह सबसे अच्छा होना करने के लिए बस इन बजाय उन्हें अपमानजनक है और इस तरह की ताकतों को कमजोर रैंकों को समाप्त करता हूं. हाल ही में, कुछ अन्य अप्रत्यक्ष अपमानजनक कार्रवाई मनाया गया है. ऐसा ही एक उदाहरण देना बैंड 3 से मानद रैंक का है जूनियर कमीशन अफसर बैंड करने के लिए स्थान है. यह ज्ञात है कि मानद पद महज एक नियमित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं है, लेकिन एक अतिरिक्त साधारण पूरे सैन्य कैरियर के दौरान एक अनुकरणीय प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति है. यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दिन पर ही दी जाती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर साल यानी और "आयोग के अध्यक्ष" कहा जाता है. IESM अध्यक्ष और कुछ अन्य ईएसएम संगठन है कि थलसेनाध्यक्ष और QMG Br और इस क्रम के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया के लिए धन्यवाद रद्द किया गया. हम सब CAOS जो इस स्थिति के गंभीर रुख अपनाया है और रद्द QMG Br द्वारा जारी आदेश के आभारी हैं.

इस राक्षस 'PBOR' अक्सर कैंटीन सीएसडी, महाराष्ट्र, ई सी एच एस और अन्य समान स्थानों जैसी जगहों पर साइनबोर्ड पर दिख रहा है. यह आगे हमारे सैनिकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है. मेरा दिल डूब गया, जब मैं एक यूनिट दिल्ली कैंटीन में चला सीएसडी कैंटीन में एक 'PBOR' बोर्ड को देखा. वही तो कई अन्य कैंटीन की कहानी है कि मैं दौरा नहीं किया है किया जाना चाहिए. यह इस तरह के बड़े पैमाने पर अपमान देखना चौंकाने वाला है और यह इतना व्यवस्था में गहरी पैठ बना दिया है कि. और भी अधिक परेशान बात यह है कि कोई भी प्रतिक्रिया चुनता है! अच्छा है कि, sirs, बंद करो और इसे रोकना होगा है. एक ही रास्ता या कोई अन्य. पानी काफी लंबे समय और प्रेशर कुकर बम विस्फोटों उबाल लें. हम सभी जानते हैं कि और इसके बहुत सुखद नहीं बात एक होने के लिए.

यह दुखद है कि उनके लिए देश की सीमाओं की रक्षा और उनके मातहत के हितों की रक्षा दिमाग का उपयोग करने के बजाय, वरिष्ठ पदों पर कुछ अधिकारियों ने अपने समय और ऊर्जा इस देश के बहादुर सैनिकों के बीच दरार पैदा करने का उपयोग.

मैं यहाँ एक उल्लेखनीय नौसेना अधिकारी की तर्ज बोली की तरह, "मैं होगा के रूप में छठे वेतन आयोग के अपने अनुभवों को नीचे कलम, मैं दिल्ली में शक्तियों के साथ काफी के लिए स्पष्ट रूप से सांठगांठ के लिए नकाब को सर्वोच्च echelons में लोगों के लिए मेरी अवमानना की कोशिश करेंगे व्यक्तिगत लाभ. " और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सत्ता है कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया.

राष्ट्र की, जे सी ओ एन सी ओ और सभी हथियारों के अन्य रैंकों की ओर से, हित में इसलिए, मैं एक बार फिर सब ईएसएम संगठनों ने लेने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ उपरोक्त आपत्ति है और उन्हें पूरी तरह से आग्रह करता हूं और व्यापक अवधि समाप्त अनुरोध " PBOR "से सेना का शब्दकोश. मैं अग्रिम में राष्ट्र के लिए इस सेवा के लिए आप सभी को धन्यवाद.
जय हिंद जय भारत
गर्म का संबंध है,
कामेश्वर पांडेय
उप / मेजर मानद लेफ्टिनेंट (दिग्गज)
शरीर सदस्य शासी
भारतीय ईएसएम आंदोलन

PBOR an acronym that spells `KALYUGA’

Respected Sirs,
PBOR: Yes! An abbreviation with an unknown, yet, not so unknown origin. Here from Acronym Attic it means:

Personnel Below Officer Rank (US DoD)

Patients Bill of Rights

Programmable Brown Out Reset (hardware)

PBOR stands for personal below officer’s ranks. A acronym that represents `KALYUGA’ in Indian Military fraternity. A word that is a matter of pride to some intelligent destructive brains. And while most soldiers are too naive to understand these petty schemes of the schemers, some of us do.

A divide is being created, and on purpose, between officers and the JCOs, NCOs and ORs. If we look at our military history, even before independence and after it both serving and retired soldiers have been referred to as officers, JCOs, NCOs and ORs. Suddenly a new term is coined. A monster is born. Not a person, just a tiny little abbreviation -- PBOR.

I clearly remember bringing this point to the foreground regarding the devaluation of JCOs, NCOs and equivalent ranks of all arms at the All India Veterans Meet organized by IESM held on Sept 30, 2009. We are all aware of the fact that JCOs are commissioned by President of India and that it is a Class II Gazetted rank. It has now been replaced by this monster of a term -- PBOR. I have asked this question in the past and I'm asking again, where did this term come from? How is it that the service chiefs have so easily accepted it? The same point has also been raised earlier by Sgt. Prabhjot Singh PIS (Retd.), President, Indian Ex-Services League, Punjab and Chandigarh and other ESM also. However there has been no action taken on ground by anyone.

Today the entrants to the forces at soldier level are more literate and aware than before. This is a result of increased awareness and availability of information to everyone. Fortunately, “BOSS IS ALWAYS RIGHT” slogan is now outdated. Today right is right and wrong is wrong, and surprisingly for many, this can be well identified by our soldiers. By way of highlighting this again, I humbly request our COAS, the other service chiefs and the rest of the top brass to wake these elements up and quit using such petty tactics to devalue JCOs, NCOs and ORs. These elements need to be stopped in order to maintain respect and discipline in the forces. Educated brains should not be compelled, forced to become rebellious.

JCOs have always been called the back bone of the forces. Although the recent developments suggest that they are a burden, an unimportant, redundant part of the the military. If that is the case, it'd be best to simply abolish these ranks instead humiliating them and thus weakening the forces. In the recent past, few other indirect humiliating actions have been observed. One such example is the placement of Honorary Ranks from pay band 3 to JCO’s Band. It is known that honorary rank is not merely a routine promotion based on seniority but is an extra ordinary promotion based on one's exemplary performance during the entire military career. It is granted by the President of India only on two prestigious national days i.e. 15th Aug and 26th Jan every year and is called “President Commission”. Thanks to IESM Chairman and some other ESM organization that raised this point seriously with COAS and QMG Br and this order was revoked. We all are thankful to CAOS who has taken serious view of this situation and revoked the order issued by QMG Br.

This monster 'PBOR' is frequently visible on signboards at places like CSD canteen, MH, ECHS and other similar places. This further reflects discriminatory attitude towards our soldiers. My heart sank when I saw a 'PBOR' board in a Unit run CSD Canteen in Delhi Canteen. The same must be the story of so many other canteens that I have not visited. It is shocking to see such rampant humiliation and that it has penetrated so deep into the system. What is even more disturbing is that no one chooses to react! Well that, sirs, has to stop and stop it must. One way or another. Boil the water long enough and the pressure cooker blasts. We all know that and its not a very pleasant thing to happen.

It is painful that instead of utilizing their brains to safeguard the nation's boundaries and safeguard the interests of their subordinates, some officers at senior posts utilize their time and energy creating a rift between the brave soldiers of this nation.

I will like to quote here the lines of a remarkable naval officer, "As I pen down my experiences of the Sixth Pay Commission, I will try to mask my contempt for those in the highest echelons for conniving with the powers in Delhi quite obviously for personal benefit." And this clearly shows how power is misused by some.

Therefore in the interest of the nation, on behalf of the JCOs, NCOs and ORs of all arms, I once again request all ESM organizations to take up the above mentioned objections with the concerned authorities and urge them to completely and comprehensively abolish the term “PBOR” from the dictionary of the forces. I thank you all in advance for this service to the nation.
JAI HIND JAI BHARAT
Warm regards,
Kameshwar Pandey
Sub/Maj Hony Lt (Veteran)
Governing Body Member
Indian ESM Movement

IESM objects to demeaning term PBOR

The Indian Ex-Servicemen's Movement (IESM) is has objected to the usage of the "demeaning" terminology Personnel Below Officer Rank (PBOR).

"Such an acronym is neither authorised nor officially accepted. It is not even included in our military manual titled the 'Glossary of Military Terms' and another named 'Military Abbreviations'," Major-General (Retd) Aditya J B Jaini, Ati Vishisht Seva Medal, told UNI.

Since the past few years, media, government representatives and even military writers have been using the terminology that was concocted by the bureaucracy in an attempt to create a horizontal divide between ''us officers and our men,'' alleged the veteran who is a member of the Governing Body and Core Group of IESM.

''The bureaucracy -- which never ever leaves any stone unturned to humiliate, belittle, berate, defame or embarrass the Services -- has coined PBOR most subtly and seditiously only to create an impression that there are officers and those below officer rank.

Nothing could be further than that from reality,'' said the Major-General who was Senior Directing Staff (Army) at the National Defence College, New Delhi, before he hung up his boots in 2003.
The Indian Ex-Servicemen's Movement (IESM) has objected to the usage of the "demeaning" terminology Personnel Below Officer Rank (PBOR).

Award of Ignou Degree Under Project Gyandeep

Convocation for Award of IGNOU Degree Under Project Gyandeep
Wednesday, April 21, 2010 18:9 IST
Convocation function for award of Indira Gandhi National Open University (IGNOU) degree to Personnel Below Officer’s Rank (PBOR) of Indian Army was conducted at DRDO Bhawan on 21 Apr 2010. The chief guest of the function was Lieutenant General Mukesh Sabharwal, PVSM,AVSM*,VSM, Adjutant General, Indian Army and Shri VN Rajasekharan Pillai, Vice Chancellor IGNOU, and the Guest of Honour was Lieutenant General VK Chaturvedi, AVSM,SM, Director General (Manpower Planning & Personnel Services). The function was also graced by the presence of Lieutenant General P Mohapatra, AVSM, ADC, Signal Officer-in-Chief & Senior Colonel Commandant, Corps of Signals, Major General SP Kochhar, AVSM, SM,VSM, Additional Director General Personnel Services, and Col Commandant Corps of Signals Brig SK Pillai, VSM, Commandant Community College, 1 Signal Training Centre.

The Government, vide DOP&T Office Memorandum No 15012/8/82-Estt(D) dated 12 Feb 86 stipulated that matriculate PBOR of Indian Army, who have completed 15 Years of service will be eligible for employment in group ‘C’ & ‘D’ jobs in the Government where graduation is an essential requirement. However, the number of vacancies that come up in Government agencies where the above stipulation can be applied is very less. Most institutions or establishments in the private sector or public domain insist on mark sheet and certificates, provision for which do not exist in the Government Order dated 12 Feb 86. So a need was felt to bridge this gap and empower PBOR of Indian Army by arming them with the requisite diploma / degree based on the ‘in service training’ undergone by the PBOR right through his service career.

Thus Project GYANDEEP was launched based on a Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Army and IGNOU on 04 Sep 09. The project was dedicated to the Nation by the Honourable President of India on 19 Nov 2009. The aim of the project is to confer educational certification to PBOR of the Indian Army by according recognition to the “in service” training carried out by individuals during the entire span of their service career. The aim is also to empower all PBOR by arming them with a diploma/degree so as to facilitate a second career post retirement. This programme has the potential to transform the post-retirement life of soldiers by equipping them with a formal qualification and preparing them for competitive job avenues.

PBOR who wish to register for award of diploma/degree can do so through their respective Regimental Centres, all of which have been registered as Army-IGNOU Community Colleges with IGNOU. These community colleges will function as autonomous institutes in instituting academic, training and administrative responsibilities etc and at any time will not seek affiliation to IGNOU. The community colleges will identify academic programmes to be offered to the community of soldiers for this program on the basis of a need analysis of the local job requirements and opportunities and incorporate these findings into the curriculum, and if so required, take assistance from IGNOU in identifying such academic programmes. The Community colleges will abide by the norms and guidelines defined for the scheme by IGNOU, whereby IGNOU has the sole authority for modifying the terms and conditions of the community college scheme.

Project Gyan Deep will be a Win-Win-Win Scenario for all Stakeholders
IGNOU
• Rolls increase by 1.2 Million Students.
• Service to Soldiers.
• Turnover in one year– 50,000 soldiers.
• Increase community colleges & campus.
• Addition of new courses immediately-study material available.
Army
• Vast training curriculum recognised & interfaced.
• Existing Government orders formally interpreted.
• Welfare measure.
• Gainfully utilises resources.
Individual
• Meets aspirations.
• Formal parchment.
• Helps rehabilitate.
• Advances education.
• Degree from reputed National University.
Project Gyan Deep will thus be a:
• A small step for each soldier.
• A giant step for the Indian Army.
* A great contribution to Higher Education.
S Om Singh/RPA/DS
Convocation for Award of Ignou Degree Under Project Gyandeep

PBOR: Acronym coined by MoD

New PBOR accn at CMM
It would be interesting to Know as to who coined the Abbreviation PBOR. I retired in 1985 till the then it was Officers, JCOs and Jawans . Even a NCO is an officer in military parlance. The term, though bringing brevity in speech and writing, is hurting the feelings of JCOs and equivalent ranks of Air force and Navy and it is high time that we reverted back to the old system of classifying the service personnel..
Brig Lakshman Singh

Comments
The acronym PBOR has been coined by MoD and AHQ who have classified JCOs and NCOs as Personnel Below Officer Rank probably after the 5th Central Pay Commission recommendations were implemented. This is extension of degradation of the Armed Forces by bureaucrats and the AHQ staff have fallen prey to actively participate in reducing the "Rank and Honour" of the Armed Forces. Other possible definitions of PBOR:
Partial Bladder Outlet Reconstruction
Patients Bill of Rights
Programmable Brown Out Reset
Personnel Below Officers Rank
Pagan Bill of Rights
PhpBB Backup Offline Reader
Pittsburg Board of Realtors