The Supreme Court has issued a contempt notice to the Army chief and Defence Secretary for not implementing the court's order on the 5th pay commission. This comes after some retired army officers approached the Court over discrepancies in pensions.
The apex court in October 2008 had said that there should not be any discrimination between pre-1996, post-1996 defence pensioners. However, the Defence Ministry did not implement the order. And so we ask, are the armed forces being given a raw deal over the Pay Commission? On Verdict, join Vikram Chandra, for a discussion on 'ONE RANK, ONE PAY' on NDTV 24x7.
What's your take?
Q. Are the armed forces being given a raw deal over the Pay Commission?
Vote
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (SCPC): सेना प्रमुख और रक्षा सचिव को अवमानना नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने 5. वेतन आयोग पर अदालत के आदेश को लागू नहीं करने के लिए सेना प्रमुख और रक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. के बाद कुछ सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों पेंशन में विसंगतियों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया यह आता है.
अक्टूबर 2008 में सुप्रीम कोर्ट कि पूर्व के बीच कोई भेदभाव-1996, 1996 के बाद रक्षा पेंशनरों नहीं किया जाना चाहिए ने कहा था. हालांकि, रक्षा मंत्रालय के आदेश को लागू नहीं किया. और इसलिए हम, सशस्त्र बलों के वेतन आयोग पर एक कच्चा सौदा दिया जा रहा है पूछना? फैसले पर, 'पर एक चर्चा एक रैंक, एनडीटीवी 24x7 पर एक भुगतान' के लिए विक्रम चंद्रा, में शामिल हो.
क्या ले आपका है?
* क्या सशस्त्र बलों के वेतन आयोग पर एक कच्चा सौदा दिया जा रहा है?
वोट दें
No comments:
Post a Comment