Date: Friday, 10 April, 2009, 10:00 PM
Dear Colleagues,
Jantar Mantar remains activated.
Maha Rally 12 April 09
All available Core Gp members met at Jantar Mantar this evening for a kind of general bolt tightening and for finalising who/when/what/where et al. Preparations are in place and a record turnout is expected. We hope to see you all at 1100 hours 12 April, 2009.
Best regards,
Lt Gen (Emeritus) Raj Kadyan, PVSM, AVSM, VSM
Chairman IESM
Pension Parity of Major Generals: Supreme Court Ruling
Hi Friends,
Went to the SC yesterday to hear the contempt case submitted by Nidesh Gupta for non compliance of the SC orders regarding our pensions. Altamas Kabir was the senior judge of the bench, he was fully aware of the case & was furious with the COAS & Def Secy for not implementing the SC orders. He let the Defence lawyers have it as they gave no reasons for non execution. He first issued notice to the COAS & Def Secy to come personally to the court & explain as to why the the SC orders had not been executed & why a contempt case should not be launched against them. On pleading by the Def lawyers he excused their personal appearance. On our pressurizing he fixed the next hearing on 4th May. This news was picked up by all TV channels & high lighted in their 1200hrs onwards. Hope the Govt now takes some action. Please inform all concerned.
Regards,
Satish
Maj Gen SC Suri (Retd)
प्रिय साथियों,
Jantar Mantar सक्रिय रहता है.
महा रैली 12 अप्रैल 09.
सभी उपलब्ध कोर ग्रुप के सदस्यों Jantar Mantar पर इस शाम सामान्य बोल्ट मजबूत की एक किस्म के लिए मिले थे और जिन्होंने / जब / क्या / जहां एट अल अंतिम रूप देने के लिए. तैयारी में हैं और एक रिकॉर्ड मतदान की संभावना है. हम 12 अप्रैल, 2009 1100 घंटे में आप को देखने के लिए उम्मीद है.
सादर,
लेफ्टिनेंट जनरल (Emeritus) राज Kadyan, PVSM, AVSM, VSM
अध्यक्ष IESM
पेंशन समानता मेजर जनरल के: सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़
हाय दोस्तों,
अनुसूचित जाति के लिए कल की अवमानना का मामला Nidesh गुप्ता द्वारा अनुसूचित जाति आदेश हमारे पेंशन के संबंध में की गैर अनुपालन के लिए प्रस्तुत सुनने के लिए गया था. Altamas कबीर की बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश था पूरी तरह से इस मामले की और थल सेनाध्यक्ष और रक्षा सचिव के नहीं एससी आदेशों को लागू करने के लिए के साथ अति क्रुद्ध थी अवगत, वह था. वह के रूप में वे गैर निष्पादन के लिए कोई कारण दिया रक्षा वकीलों इसे करते हैं. वह पहली बार थल सेनाध्यक्ष और रक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में आने के लिए और समझाने के रूप में क्यों कि अनुसूचित जाति आदेश एवं निष्पादित नहीं किया गया था करने के लिए क्यों एक अवमानना का मामला उनके खिलाफ शुरू नहीं की जानी चाहिए नोटिस जारी किए हैं. वह अपने निजी उपस्थिति माफ़ रक्षा वकीलों द्वारा सिफ़ारिश पर. पर हमारे वह 4 मई को अगली सुनवाई तय ज़ोर. यह खबर सभी टीवी चैनलों और के द्वारा उठाया गया था उनके 1200hrs बाद में जला उच्च. आशा है कि सरकार अब कुछ कार्रवाई लेता है. कृपया सभी संबंधितों को सूचित.
सादर,
सतीश
मेजर जनरल एससी सूरी (सेवानिवृत्त)
India’s Defense Budget Jumps 15 Percent
1 week ago



